ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਟੋ ਧਰਮ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।