ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ "ਭਾਰਤ" ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ EVM ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ 'ਇੰਡੀਆ' (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ" ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਹੇਰਾਫੇਰੀ" ਅਤੇ "ਅਣਵਿਆਖਿਆ" ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ' ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
SIR ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ, ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "13.3 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ" ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਅਢੁਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਰਮ" ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਟ, 2023 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।