ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੇਅਦਬੀ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।