ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ (OPT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਐਰਿਕ ਸ਼ਮਿਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OPT ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਏਮ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ DHS ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਓਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਐਫ-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 24 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ ਓਪੀਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ "ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ" ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।