ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕੀਤੀ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਨਾਮ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਓਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ-ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਅੱਗੇ ਖੂਹ, ਪਿੱਛੇ ਖੱਡ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਲ?
‘ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਟਿਕੀ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਪਿਛੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਖੱਡ ’ਚ ਧੱਕ ਦੇਣਾ।