ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਤੀ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 8 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ।