हरियाणा : चुनाव आयोग ने हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मिले नोटिस एवं सुनवाई से संबंधित मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया है। जिलावार समीक्षा के अनुसार प्रदेश में कुल 44,91,923 नोटिस जनरेट किए गए हैं। जिनमें से 3,43,127 सुनवाई मामले लंबित हैं। कुल लंबित मामलों का प्रतिशत 7.64 प्रतिशत है।
आयोग द्वारा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित सुनवाई मामलों के शीघ्र निस्तारण, प्रभावी मॉनिटरिंग व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।नोटिस की सुनवाई समय पर समाप्त करने के लिए 7 से 9 अक्तूबर तक ऐसे मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर व घर-घर सर्वे के दौरान दस्तावेज प्राप्त करेंगे, जहां पर नोटिस प्राप्त होने पर अभी तक संबंधित मतदाताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाए गए हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 20,864 मतदान केंद्रों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बड़ी संख्या में बूथ लैवल एजैंट नियुक्त किए गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा 19,554 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 17, 127 इंडियन नैशनल लोकदल द्वारा 2186 व जननायक जनता पार्टी द्वारा 1093 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के 314, बहुजन समाज पार्टी के 146, आम आदमी पार्टी के 54 बी.एल.ए.-2 नियुक्त किए गए हैं।