चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार देर सायं हरियाणा निवास में आयोजित हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में विभिन्न विभागों के लिए लगभग 252 करोड़ रुपये की खरीद संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न कंपनियों के साथ नैगोशिएशन कर कई वस्तुओं की दरों में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित कर सरकारी धन के प्रभावी उपयोग पर बल दिया। बैठक में हरियाणा पुलिस के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीद को स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए लगभग 175 करोड़ रुपये की लागत से 50 स्क्वेयर एमएम आकार के 18000 रैबिट कंडक्टर की खरीद को भी मंजूरी दी गई। साथ ही, एचवीपीएनएल के लिए लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत से 5 प्रकार के 132/66 केवी सीएंडआर पैनल्स की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में हरियाणा परिवहन विभाग की साधारण बसों, एसी बसों, मिनी बसों तथा ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल की बसों के दो वर्ष के बीमा संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने सरकारी बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को पिछले वर्ष की दरों पर ही बीमा करने के लिए सहमत करवाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पैसा जनता का पैसा है और सरकार केवल इसकी कस्टोडियन है। उन्होंने कहा कि सरकारी धन के व्यय में पूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा प्रत्येक विभाग को खरीद प्रक्रिया में बाजार दरों, पिछले वर्षों की दरों और अन्य राज्यों में प्रचलित दरों का तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करना चाहिए, ताकि सरकारी धन का अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, एडीजीपी एएस ढिल्लों, ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़, एचवीपीएन के एमडी आदित्य दहिया तथा डीएचबीवीएन के एमडी विक्रम सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।