प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से लगातार 12वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान, पीएम मोदी ने आज 1 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की। उनकी इस घोषणा के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने एक्स पर कहा कि लगभग 1 लाख करोड़ की लागत वाली इस योजना से देश में 3.5 करोड़ रोज़गार का निर्माण होगा।
मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, “देश के नौजवानों के लिए खुशखबरी! प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल क़िले की प्राचीर से अपने संबोधन में आज से ‘पीएम विकसित भारत रोजगार योजना’ को लागू करने की घोषणा की है। लगभग 1 लाख करोड़ की लागत वाली इस योजना से देश में 3.5 करोड़ रोज़गार का निर्माण होगा। इस घोषणा के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।”
आपको बता दें, इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसरों में सहायता प्रदान करना है। यह योजना नवनियोजित युवाओं को दो किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन और नौकरी के अवसरों को सृजित करने के लिए नए कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को 3000 प्रति माह तक प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
योजना की प्रमुख विशेषताएं-
भाग ए-पहली बार कर्मचारियों को सहायता- योजना का यह हिस्सा ईपीएफओ के साथ पंजीकृत पहली बार कर्मचारियों को लक्षित करते हुए दो किस्तों में एक महीने के ईपीएफ वेतन को ध्यान में रखते हुए 15,000 रुपये तक की पेशकश करेगा। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे। 6 महीने की सेवा के बाद पहली किस्त देय होगी और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को पूरा करने तथा 12 महीने की सेवा के बाद दूसरी किस्त देय होगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के एक हिस्से को एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाते में बचत हेतु रखा जाएगा और इसे बाद की तारीख में कर्मचारी द्वारा वापस लिया जा सकता है।
भाग ए से पहली बार 1.92 करोड़ के कर्मचारियों के आसपास लाभ मिलेगा।
भाग बी-नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन- यह हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ ही सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार की पीढ़ी को प्रोत्साहित करेगा। नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन के साथ नए कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के लिए दो साल तक प्रति माह 3000 रुपये तक नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करेगी और यह स्थिति कम से कम छह महीने तक कायम रहेगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन को तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।
इस भाग से लगभग 2.60 करोड़ लोगों के अतिरिक्त रोजगार के निर्माण के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित होने की उम्मीद है।
प्रोत्साहन भुगतान तंत्र- योजना के भाग ए के तहत पहली बार कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) मोड के माध्यम से आधार पुल भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) का उपयोग करके किए जाएंगे। भाग बी के तहत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक किए गए खातों में किया जाएगा। सरकार रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के साथ सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र हेतु पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के अलावा रोजगार सृजन को उत्प्रेरित करने का इरादा रखती है।