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राष्ट्रीय

पीएम मोदी के नेतृत्व में त्रिपुरा विकास की नई राह पर : मुख्यमंत्री माणिक साहा

14 फ़रवरी, 2026 03:49 PM

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य विकास के नए चरण में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

उदयपुर में तीन परियोजनाओं की आधारशिला

गोमती जिले के उदयपुर में तीन विकास परियोजनाओं की वर्चुअल आधारशिला रखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के विकास के नए द्वार खोलेंगी। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण, शहरीकरण और समग्र आर्थिक प्रगति को भी बल मिलेगा। साहा ने बताया कि पूरे त्रिपुरा में लगभग 1,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं संचालित हो रही हैं।

2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य

देश के भविष्य को लेकर आशावाद व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने नागरिकों से इस राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विकास कार्यक्रमों को गति और संवेदनशीलता के साथ लागू कर रही है तथा सुख-दुख दोनों समय में जनता के साथ खड़ी है।

गरीब, किसान और युवाओं पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हर प्रकार की साजिशों का मुकाबला किया है।

कागज रहित प्रशासन और साक्षरता में उपलब्धि

साहा ने कहा कि सिविल सचिवालय से लेकर पंचायत स्तर तक कागज रहित प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गोवा और मिजोरम के बाद त्रिपुरा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर 347 पुरस्कार प्राप्त कर चुका है।

वंदे भारत और फोर लेन सड़क की तैयारी

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही दक्षिण त्रिपुरा में अगरतला से उदयपुर तक जाने वाली सड़क को चार लेन राजमार्ग में बदलने का कार्य शीघ्र शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल अगरतला का विकास नहीं, बल्कि पूरे राज्य में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। 

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