लुधियाना : पंचायत विभाग के सेवा मुक्त अधिकारी सुखपाल सिंह गिल द्वारा एक विशेष प्रैस वार्ता के दौरान फिरोजपुर पंचायत समिति में 1.80 करोड रुपए के कथित डिजिटल घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इस गंभीर मुद्दे संबंधी उनके द्वारा विभाग के उच्चाधिकारियों को लिखित शिकायत की गई। मामले की जांच के दौरान पंचायत विभाग के डिवीजनल डिप्टी डायरैक्टर द्वारा ए.डी.सी. आर.डी. (मौजूदा डिप्टी डायरैक्टर ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग) अरुण शर्मा के खिलाफ करोड़ों रुपए के घोटाला मामले में मिलीभगत की आशंका व्यक्त करते हुए मामले की जांच पुलिस विभाग को सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।
उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में ए.डी.सी. अरुण शर्मा के खिलाफ विभागीय एवं कानूनी गाज गिर सकती है। शिकायतकर्त्ता सुखपाल सिंह गिल ने कहा कि अधिकारी द्वारा कथित तौर पर खुलेआम घोटाला कर जहां अपने पद का दुरुपयोग किया गया है वहीं पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी विरोधी मुहिम की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं।
सुखपाल गिल ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के सिस्टम में पारदर्शिता लाने के मकसद से डिजिटल पेमैंट के भुगतान को अनिवार्य किया गया है जबकि फिरोजपुर की पंचायत समिति में तैनात अधिकारियों द्वारा डिजीटल सिस्टम के साथ बड़ा छेड़छाड़ करते हुए 1.80 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को अंजाम दिया गया है। इसमें सोची-समझी साजिश के तहत डिजिटल हस्ताक्षरों में बड़ी गड़बड़ी की है।
उन्होंने आरोप लगाए कि जांच रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरुण शर्मा ने नियमों को खुलेआम मुंह चढ़ाते हुए डाटा ऑप्रेटर जसवीर कौर के मोबाइल नंबर को पंचायत के पोर्टल पर रजिस्टर करवाया गया जबकि सिस्टम के मुताबिक उन्हें अपने मोबाइल नंबर की रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए थी। आरोप है कि इस तरह से 2 फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर डोंगल तैयार कर उनके द्वारा राशि की कथित हेराफेरी करवाई गई है।
जांच अधिकारियों ने पुलिस को मामला सौंपने की सिफारिश की गई है। इसके बाद थाना सिटी फिरोजपुर में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है जिसमें कई डाटा एंट्री ऑप्रेटर, बी.डी.पी.ओ. किरण दीप कौर एवं चेयरपर्सन जसविंदर कौर को नामजद किया गया है जबकि जांच के दौरान ई पंचायत कर्मचारी की सीधी मिलीभगत सामने आई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि ए.डी.सी. अरुण शर्मा जोकि कथित तौर पर घोटाले के संभावित मास्टर माइंड हैं, के खिलाफ न तो कानूनी कार्रवाई की गई है और न ही एफ.आई.आर में उनका नाम शामिल किया गया है। गिल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंचायत मंत्री तरनप्रीत सिंह सौंध को ए.डी.सी. मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग मोहाली को तुरंत प्रभाव से पद से सस्पेंड कर उनके खिलाफ विजिलैंस ब्यूरो या ई.डी से जांच करवाने की मांग की है। वहीं, जब डिप्टी डायरैक्टर अरुण शर्मा का पक्ष जानने के लिए उनको फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।