चंडीगढ़/जालंधर : दिवाली से पहले हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस मीटिंग में कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में काम करने वाले ओ.एस.डी. (लिटिगेशन) को मिलने वाले निर्धारित मेहनताने को बढ़ाने में सहमति दे दी है। विभिन्न विभागों में 13 अस्थायी पद सृजित किए गए हैं और उनकी रिटेनरशिप फीस 2020 में 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई थी। अब ओ.एस.डी. (लिटिगेशन) का निश्चित वेतन/रिटेनरशिप फीस बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।
कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए जगह अलॉट करने की नीति को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम-2025 के तहत बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटियों को जगह अलॉट करने की नीति को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों को सुविधा प्रदान करके पंजाब के शहरी क्षेत्रों में किफायती और नियोजित आवास सुनिश्चित करना है। यह निर्णय जमीन की अलॉटमेंट के लिए एक पारदर्शी, निष्पक्ष और संरचित पहुंच प्रदान करता है, जिससे राज्य के शहरी नियोजन लक्ष्यों के अनुसार समय पर निर्माण और विकास सुनिश्चित होता है।
मेगा हाउसिंग प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए नीति को मंजूरी
प्रमोटरों की कठिनाइयों को देखते हुए और आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, मंत्रिमंडल ने विभिन्न विकास अथॉरिटियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली मेगा हाउसिंग प्रोजेक्टों को पूरा करने हेतु नीति को मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट के विकास संबंधी अवधि और पहले से स्वीकृत प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए, प्रमोटर के अनुरोध पर 31 दिसंबर से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 25,000 रुपये प्रति एकड़ का एकमुश्त विस्तार दिया जाएगा। कार्यान्वयन अवधि के विस्तार के लिए भुगतान अग्रिम रूप से जमा करना होगा और उसके बाद कार्यान्वयन अवधि का कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।