शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को बिजली सबसिडी और स्मार्ट मीटर का मुद्दा छाया रहा। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने इस पर जमकर सवाल उठाए, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ किया कि सरकार का किसी भी उपभोक्ता की बिजली सबसिडी बंद करने का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे किसी के पास एक मीटर हो या उससे ज्यादा, सभी को पहले की तरह सबसिडी मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने सिर्फ उन लोगों से अपील की है जो अपनी मर्जी से सबसिडी छोड़ना चाहें। उन्होंने जोर देकर कहा कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना बरकरार रहेगी और भविष्य में इसे 300 यूनिट तक बढ़ाने की संभावना पर विचार किया जा सकता है।
सता पक्ष और विपक्ष के विधायकाें ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया और भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने बिजली सबसिडी के वितरण और स्मार्ट मीटर से जुड़े सवाल उठाए। विधायकों ने पूछा कि सरकार सबसिडी का डेटा कैसे रखती है और एक से ज्यादा मीटर वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ कैसे मिलता है। जवाब में सुक्खू ने स्पष्ट किया कि अभी तक किसी की भी सबसिडी बंद नहीं की गई है। सुधीर शर्मा ने यह भी जानना चाहा कि क्या भविष्य में एक से ज्यादा मीटर वालों की सबसिडी रोकी जाएगी, जिस पर मुख्यमंत्री ने दोटूक कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है।
स्मार्ट मीटर लगने से नहीं जाएगी किसी भी कर्मचारी की नौकरी
स्मार्ट मीटर की प्रगति पर मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला, धर्मशाला और शिमला जोन में अब तक 6.5 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बाकी क्षेत्रों में यह काम फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। सुक्खू ने यह भी खुलासा किया कि पिछले वर्ष से 20 फरवरी 2025 तक सबसिडी छोड़ने वालों से सरकार को 59 लाख रुपए की बचत हुई है। वहीं, कैबिनेट रैंक वाले नेताओं के बिजली बिलों पर इस दौरान 17.95 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि स्मार्ट मीटर लगने से किसी भी कर्मचारी की नौकरी पर खतरा नहीं होगा। सभी कर्मचारियों को बिजली विभाग के अन्य कामों में समायोजित किया जाएगा।