चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी (Panjab University) की सीनेट (Senate) और सिंडिकेट (Syndicate) को भंग करने के केंद्र सरकार के फैसले पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस मामले में अब खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने एक बड़ा फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री मान ने आज (बुधवार) को ऐलान किया कि पंजाब सरकार (Punjab Government) केंद्र के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाएगी।
CM मान ने ट्वीट कर दी जानकारी
CM भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर यह जानकारी दी। उन्होंने केंद्र के इस नोटिफिकेशन (notification) को "गैर-संवैधानिक" (unconstitutional) और "धक्केशाही" (injustice/bullying) करार दिया है।
1. वकीलों का पैनल बनेगा: मुख्यमंत्री ने कहा, "हम देश के नामी और विशेषज्ञ (specialist) वकीलों का एक पैनल बनाकर इस धक्केशाही के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ेंगे।"
2. विधानसभा में भी उठेगा मुद्दा: उन्होंने यह भी ऐलान किया कि इस मुद्दे को आने वाले दिनों में पंजाब विधानसभा (Vidhan Sabha) में भी लाया जाएगा।
3. मजबूत होगा पक्ष: सीएम मान के मुताबिक, यह कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि कानूनी (legislative) तौर पर भी पंजाब का पक्ष मजबूत (strong) किया जा सके।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ..ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ..ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 5, 2025
(गौरतलब है कि 1 नवंबर को केंद्र सरकार ने 59 साल पुरानी PU सीनेट और सिंडिकेट को भंग कर दिया था, जिसका पंजाब में अकाली दल और 'आप' समेत कई पार्टियां कड़ा विरोध कर रही हैं।)