पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK में होने वाले चुनाव को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने बड़ा फैसला लिया है। इमरान की पार्टी 27 जुलाई को होने वाले PoK विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। पार्टी ने यह बड़ा फैसला मौजूदा हालात और कश्मीरियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लिया है।
PTI ने क्यों किया चुनाव के बहिष्कार का ऐलान?
PTI के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्टी का कहना है कि चुनाव न लड़ने के फैसले का मकसद कोई राजनीतिक लाभ उठाना या नुकसान से बचना नहीं है। यह कदम केवल कश्मीरी अवाम के साथ एकजुटता दिखाने और लोकतंत्र के सम्मान में उठाया गया है।
प्रवक्ता ने साफ किया कि जब तक एक स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण राजनीतिक माहौल नहीं बन जाता, तब तक PTI किसी भी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगी। बता दें कि पूर्व सत्ताधारी पार्टी PTI वर्तमान में केंद्र में प्रमुख विपक्षी दल है।
PoK में इस वक्त क्या हैं हालात?
PTI ने अपने बयान में प्रतिबंधित संगठन 'जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) के लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया। पार्टी ने कहा कि यह क्षेत्र इस वक्त गंभीर संकट से जूझ रहा है। रावलकोट समेत PoK के कई अन्य हिस्सों में हजारों नागरिक धरने पर बैठे हैं। हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद, PoK की कठपुतली सरकार ने 5 जून को आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) के तहत JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया था।
यह बैन 9 जून को होने वाले JAAC के उस प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले लगाया गया, जिसमें 1947 के बाद जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान गए शरणार्थियों के लिए PoK में आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग की जानी थी।
भोजन आपूर्ति रोकने का लगाया आरोप
PTI ने मांग की है कि क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए स्थानीय लोगों के मुद्दों का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब प्रांत से PoK के लिए भोजन की आपूर्ति "पूरी तरह से रोक" दी गई है। हालांकि, शहबाज शरीफ सरकार और पुलिस प्रमुख ने कुछ दिन पहले ही इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया था।
टिकट बंटवारे पर रोक
चुनाव के बहिष्कार के फैसले के बाद PTI संसदीय बोर्ड ने उम्मीदवारों को टिकट देने से जुड़ी सभी सिफारिशों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि जब तक 'अगले आदेश' नहीं आ जाते, तब तक किसी भी स्तर पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।