केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (Q4 FY26) में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 1–2% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचने पर विचार कर रही है। पहले 2.5–3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी थी लेकिन बाजार की कमजोर मांग और निवेशकों की सतर्कता को देखते हुए आकार घटाया जा सकता है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 1–2% हिस्सेदारी बिक्री से ₹13,000–14,000 करोड़ जुटने का अनुमान है, जबकि 3% हिस्सेदारी बेचने पर यह राशि लगभग ₹24,000 करोड़ हो सकती थी लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इतनी बड़ी हिस्सेदारी के लिए निवेशकों की रुचि कमजोर दिखाई दे रही है।
SEBI की सार्वजनिक हिस्सेदारी नियमों में LIC को छूट
LIC में वर्तमान में पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 3.5% है। SEBI ने कंपनी को 16 मई 2027 तक सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाकर 10% करने की छूट दी है। इसके बाद 2032 तक इसे न्यूनतम 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम का पालन करना होगा। सरकार अभी LIC में 96.5% हिस्सेदारी रखती है।
बाजार पर पड़ेगा प्रभाव
करीब ₹6 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली LIC देश की सबसे बड़ी PSU कंपनियों में से एक है। ऐसे में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री से:
शेयर की तरलता बढ़ेगी
फ्री-फ्लोट में सुधार होगा
इंडेक्स वेटेज और कीमतों पर असर पड़ सकता है।
2022 के बाद पहली हिस्सेदारी बिक्री होगी
यह बिक्री 2022 में आए LIC IPO के बाद सरकार द्वारा की जाने वाली पहली हिस्सेदारी बिक्री होगी। IPO के बाद से सरकार ने अब तक कोई स्टेक नहीं बेचा है।
रिटेल निवेशकों का रुख कमजोर
अक्टूबर–नवंबर 2025 में रिटेल निवेशकों ने लगभग ₹25,300 करोड़ के शेयर बेचें, जबकि वैश्विक उतार-चढ़ाव और मुनाफावसूली के बीच घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) और म्यूचुअल फंड नेट खरीदार बने हुए हैं।