नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के लिए तीन बड़े और अहम फैसले लिए गए। सरकार ने इन योजनाओं के लिए कुल 18,541 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिनका मकसद देश में टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है।
आइए, इन तीनों फैसलों को एक-एक करके आसान भाषा में समझते हैं:
1. देश में लगेंगी 4 नई चिप फैक्ट्रियां
सरकार ने भारत को चिप बनाने में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4,594 करोड़ रुपये की लागत से 4 नई सेमीकंडक्टर (चिप) यूनिट लगाने को मंजूरी दी है।
1.1 कहां लगेंगी: ये फैक्ट्रियां ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएंगी।
1.2 क्या फायदा होगा: इससे 2,000 से ज्यादा पढ़े-लिखे युवाओं को सीधे नौकरी मिलेगी। देश में ही मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियों में लगने वाली चिप्स बनेंगी, जिससे हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
2. लखनऊ मेट्रो को मिली रफ्तार
कैबिनेट ने लखनऊ के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है। 5,801 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण (फेज-1बी) को मंजूरी दे दी गई है।
2.1 क्या होगा: इसके तहत 11 किलोमीटर से ज्यादा लंबा नया मेट्रो रूट बनेगा, जिस पर 12 स्टेशन होंगे।
2.2 किसे फायदा होगा: अब पुराने लखनऊ के भीड़-भाड़ वाले इलाकों जैसे अमीनाबाद, चौक और यहियागंज तक मेट्रो पहुंच जाएगी। इसके अलावा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और मशहूर पर्यटन स्थलों जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा तक भी मेट्रो से पहुंचना आसान हो जाएगा।
3. अरुणाचल में बनेगा बड़ा बिजली प्रोजेक्ट
सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पानी से बिजली बनाने वाले एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तातो-II नाम के इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर 8,146 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
3.1 कहां बनेगा: यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में बनेगा।
3.2 कितनी बिजली बनेगी: इससे 700 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जो कई राज्यों की जरूरतों को पूरा करेगी।
3.3 कब तक बनेगा: इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 6 साल (72 महीने) का समय लगेगा।