बिहार में विकास की रफ्तार को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है। वर्ष 2026-27 के बजट से पहले आयोजित एक अहम बैठक में वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि तकनीक और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो रहे बदलावों के साथ अगले पांच वर्षों में बिहार विकास की नई तस्वीर देश के सामने प्रस्तुत करेगा।
यह बैठक 08 जनवरी 2026 को पुराना सचिवालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं वित्त मंत्री ने की। बैठक में कृषि मंत्री राम कृपाल यादव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर भी मौजूद रहे।
बजट से पहले मंथन, कई विभागों ने रखे अहम सुझाव
सुबह 11 बजे से शुरू हुई इस बैठक में— स्वास्थ्य,कृषि,उद्योग,सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं तकनीक, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं पर्यटन, करारोपण और पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के अधिकारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने आगामी बजट 2026-27 को लेकर अपने-अपने सुझाव रखे।
AI, IT Hub, Startup और E-Waste Policy पर फोकस
बैठक में खासतौर पर— प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक बनाने, AI आधारित शोध को बढ़ावा देने, आईटी हब विकसित करने, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने, ई-वेस्ट पॉलिसी लागू करने, फायर मैनेजमेंट सिस्टम, झील शोध संस्थान, बिहार के कलाकारों को उचित मानदेय जैसे महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए, जिस पर वित्त मंत्री ने सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।
कृषि क्षेत्र में ब्रांडिंग, मंडी और शीतगृह का प्रस्ताव
कृषि से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। आम की खेती करने वाले किसानों के लिए— फसल की ब्रांडिंग, बेहतर बाजार उपलब्ध कराने, पान की खेती के लिए पटना में मंडी, आपदा से फसल नुकसान पर उचित मुआवजा जैसे सुझाव रखे गए। इस पर कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने शीघ्र अग्रिम कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके साथ ही— कृषि बाजारों के आधुनिकीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन बढ़ाने, फल-सब्जियों के संरक्षण के लिए राज्यभर में शीतगृह, बनाने के प्रस्ताव भी सामने आए।
नई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चुका है बिहार: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने करदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि— “हाईवे, रेल, हवाई अड्डा, तकनीक और उद्योग के विस्तार के कारण बिहार अब नई अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर चुका है। सरकार का लक्ष्य नए बिहार का निर्माण और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।” बैठक में परिवहन, पर्यटन, निर्माण, प्रदूषण नियंत्रण, खेलकूद और वानिकी क्षेत्रों की उपलब्धियों, समस्याओं और समाधान पर भी विचार-विमर्श हुआ।
ई-मेल से भी मांगे गए सुझाव
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने सभी संस्थाओं और संगठनों से अपील की कि वे ई-मेल या अन्य माध्यमों से अपने सुझाव भेजें, ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके। अंत में वित्त मंत्री ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया।