शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्य विधानसभा को बताया कि सरकार राज्य भर के रेस्ट हाउसों में मेहमानों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कैटरिंग सेवाओं को आउटसोर्स करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कई रेस्ट हाउसों में वर्तमान में उचित खानपान व्यवस्था नहीं है, जिससे आगंतुकों को असुविधा होती है। वह केवल सिंह पठानिया द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब दे रहे थे।
सीएम सुक्खू ने बताया कि लोक निर्माण विभाग एक मानक मेन्यू तैयार करेगा, जिसमें रेस्ट हाउसों में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का विवरण होगा। उन्होंने कहा, “हम नजदीकी कैटरिंग इकाइयों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो रेस्ट हाउसों में ठहरने वाले मेहमानों को भोजन उपलब्ध कराएंगी।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि आउटसोर्सिंग से इन परिसरों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण में भी सुधार होगा।
सदन में सुरेश कुमार द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खाली पड़ी इमारतों में सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित करने के लिए नीति बनाएगी, ताकि इन भवनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके। इससे पहले उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान बनाए गए रेस्ट हाउसों को पूरी तरह तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई इमारतें तो बन गईं, लेकिन उनमें पर्याप्त स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाई।
मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि कुछ खाली भवनों में वेलनेस सेंटर और स्पा स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्टाफ की नियुक्ति कर सभी रेस्ट हाउसों को निर्धारित समयसीमा में चालू किया जाएगा।