भारत और अमेरिका मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क का पता लगाने और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को अवैध आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंचने से रोकने के लिए सहयोग बढ़ा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी बयान में यह जानकारी दी।
व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण नीति कार्यालय (ओएनडीसीपी) के अनुसार, 2 और 3 नवंबर को नई दिल्ली में भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हुई। इसमें खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, समन्वित कानून प्रवर्तन अभियानों और दवा आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने तस्करी के उभरते खतरों और मादक पदार्थों की मांग कम करने के उपायों पर भी चर्चा की।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई ओएनडीसीपी की कार्यवाहक उप निदेशक डेबी सेगुइन ने की।
ओएनडीसीपी की निदेशक सारा कार्टर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को बाधित करने और सिंथेटिक ड्रग्स तथा उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पदार्थों को वैश्विक बाजारों में पहुंचने से रोकने के लिए दोनों देशों का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है।
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि दोनों देश सहयोग के वादों से आगे बढ़कर व्यावहारिक कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध रासायनिक पदार्थों की आपूर्ति रोकने, वाणिज्यिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और इनका दुरुपयोग करने वाले तस्करी गिरोहों को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
अनुराग गर्ग ने भारत के ‘विजन रोडमैप 2026-2029’ की जानकारी दी। इसमें केवल मादक पदार्थों की खेप पकड़ने के बजाय पूरे आपराधिक नेटवर्क की जांच पर जोर दिया गया है। इसके तहत गिरोहों के वित्तपोषकों, आपूर्तिकर्ताओं, मददगारों और परिवहन नेटवर्क को निशाना बनाने के साथ वित्तीय जांच, नशा रोकथाम और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जाएगा।
बैठक में भारत की दो प्रवर्तन पहलों ‘ऑपरेशन मेडमैक्स’ और ‘ऑपरेशन वाइप’ पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को वैध कारोबार से अवैध गतिविधियों में जाने से रोकने के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता पर भी विचार किया गया।
जुलाई 2025 में चलाए गए ‘ऑपरेशन मेडमैक्स’ में एनसीबी और अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) की संयुक्त खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया गया था। इस अभियान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित दवाओं की बिक्री करने वाले एक गिरोह का पता चला। एनसीबी के अनुसार, यह नेटवर्क एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय था।
जांच की शुरुआत भारत में 3.7 किलोग्राम ट्रामाडोल टैबलेट की जब्ती से हुई थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक, गिरोह ऑनलाइन बिजनेस-टू-बिजनेस प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान और अंतरराष्ट्रीय बिचौलियों के माध्यम से वैध दस्तावेजों के बिना दवाओं का वितरण कर रहा था।
अप्रैल में शुरू किए गए ‘ऑपरेशन वाइप’ का उद्देश्य भारत के मादक पदार्थ कानून के तहत नियंत्रित दवाओं की ऑनलाइन बिक्री संबंधी सूचनाओं पर कार्रवाई करना है। एनसीबी ने इस अभियान के तहत फेंटेनाइल सहित 62 पदार्थों से जुड़े 122 मामले चिह्नित किए हैं। एजेंसी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वेबसाइटों पर नियंत्रित दवाओं की बिक्री संबंधी सूचनाओं की निगरानी कर रही है। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित पदार्थों की सूची भी उपलब्ध कराई है, ताकि अवैध बिक्री से जुड़ी सामग्री की पहचान कर उसे हटाया जा सके।
दोनों देशों ने लक्षित प्रवर्तन कार्रवाई से जुड़े बेहतर तौर-तरीकों का आदान-प्रदान जारी रखने पर सहमति जताई। व्हाइट हाउस ने कहा कि तस्करों के बदलते तरीकों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच लगातार संपर्क और समय पर खुफिया जानकारी साझा करना महत्वपूर्ण होगा।
इस कार्य समूह की पहली बैठक 20 और 21 जनवरी को वॉशिंगटन में हुई थी।