समाजिक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए कैबिनेट के बड़े फैसले: कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण सेवाओं को मज़बूत करने के लिए एक बड़े कदम के तहत, राज्य की पूर्ण कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंज़ूरी दी है। यह जानकारी साझा करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान और पूरी कैबिनेट का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये फैसले राज्य के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों के लिए बड़ी राहत साबित होंगे।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि कैबिनेट ने बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी के 16 नए पदों को भरने की मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला और बाल कल्याण योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सुधार आएंगे और इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी तरीक़े से लागू किया जा सकेगा।

इस संदर्भ में डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि खाली पड़े 19 बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारियों (सी.डी.पी.ओ.) के पदों को भरने की प्रक्रिया पहले से ही जारी थी। अब कैबिनेट द्वारा 16 नए पदों की मंज़ूरी मिलने के बाद कुल 35 सी.डी.पी.ओज़. के पद पी.पी.एस.सी. के माध्यम से भरे जाएंगे, जिससे बाल विकास सेवाओं की कार्यकुशलता में बड़ा सुधार आएगा।

ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण हेतु, कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर मामलों से संबंधित नियम बनाने और उनमें संशोधन करने का पूर्ण अधिकार सामाजिक सुरक्षा विभाग को सौंपने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इससे ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी नीतियों को और संवेदनशील, प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सकेगा।

जरूरतमंद लड़कियों और महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए, कैबिनेट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए 53 करोड़ रुपये की मंज़ूरी प्रदान की है। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह योजना लाखों लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और मासिक धर्म संबंधी जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होगी।

मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व और जन-केंद्रित दृष्टिकोण पर बोलते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मौजूदा सरकार कमजोर वर्गों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कैबिनेट के ये ताज़ा फैसले जनता के कल्याण के प्रति मुख्यमंत्री मान की अटूट प्रतिबद्धता और पंजाब के लोगों के लिए वास्तविक, जमीनी सुधार लाने की दूरदर्शी सोच को दर्शाते हैं।