सदन में गरजे मुख्यमंत्री, हिमकेयर में हुए भ्रष्टाचार की होगी विजिलेंस जांच, लाएंगे नई इंश्योरेंस कार्ड योजना

शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अपने वक्तव्य देेते हुए प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर 2032 में राज्य आत्मनिर्भर बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना में करीब 100 करोड़ की आरंभिक जांच में खामियां नजर आई हैं, जिसकी विजिलेंस जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हिमकेयर योजना को बंद कर इंश्योरेंस कार्ड योजना लाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर में 972 करोड़ का इलाज हमारी सरकार ने किया है, जबकि पिछली सरकार ने 442 करोड़ खर्च किया है। उन्होंने कहा कि राज्य को आरडीजी सिर्फ 17 हजार करोड़ मिलने के बाद भी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में 2200 करोड़ का बिजली बोर्ड को सबसिडी मिलती थी, आज ही हम इसे 1200 करेाड़ पर लाए हैं।

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि राज्य के 22 लाख परिवारों को अब दो मीटरों पर ही सबसिडी मिलेगी। उन्होंने कहा कि लैंड रेवेन्यू से राज्य सरकार को 1800 करोड़ की आय होगी इसका मामला उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी लाएगी, जिसमें उद्योगपतियों को मार्केट रेट पर प्लॉट उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार जब सत्ता छोड़ कर गई थी, तो वर्ष 2018 से 2023 तक 45251 लोन लिया था, जबकि 38723 करोड़ का लोन चुकता किया, जबकि हमारी सरकार ने वर्ष 2023 से अब तक 37 हजार करोड़ लिया है, वहीं जबकि 28340 करोड़ का लोन वापस किया है।

नेता प्रतिपक्ष ने सिरे से नकारे आरोप, किया वॉकआउट
मुख्यमंत्री द्वारा सदन में हिमकेयर योजना पर लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठ बोलने और सुनने की एक सीमा होती है। उन्होंने कहा कि अगर लुटाया है, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हिमकेयर योजना को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे बेबुनियाद हैं। हिमकेयर योजना को लेकर जबरदस्ती आरोप लगाकर विपक्ष का टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि दोषी है तो जांच की जाए। हम जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। इसके बाद भाजपा ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

हिमाचल को मिलेगी वल्र्ड क्लास वाटर क्वालिटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार वल्र्ड क्लास वाटर क्वालिटी प्रदेश को देने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ की व्यवस्था की है। प्रदेश की जनता को अच्छा पानी और अच्छी सुविधा मिले, यही हमार प्रयास है। गांव में बैठे व्यक्ति को भी हम साफ पानी देंगे। उन्होंने कहा कि शिमला में पहली बार वल्र्ड क्लास पानी मिलेगा। इसके साथ ही पहली अप्रैल से 150 रुपए हल्दी मिलेगी। हम अदरक का समर्थन मूल्य देने जा रहे हैं।