शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक बिक्रम सिंह के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि गत 3 वित्तीय वर्षों में 31 जनवरी, 2026 तक न्यू पैंशन स्कीम के अंतर्गत 9739 सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को ओल्ड पैंशन स्कीम के तहत पैंशन लगाई गई है। इसके अतिरिक्त 1656 मृतक अधिकारियों व कर्मचारियों के परिवारों को ओल्ड पैंशन स्कीम के अंतर्गत फैमिली पैंशन दी गई है। इस दौरान इन सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों तथा पारिवारिक पैंशनर्ज ने 881.27 करोड़ रुपए की धनराशि जमा करवाई है।
जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिव व तकनीकी विंग के 1384 पद रिक्त
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधायक सुधीर शर्मा, सुखराम चौधरी व डा. जनक राज के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिव व तकनीकी विंग के 5040 स्वीकृत पदों में से 1384 पद रिक्त हैं। इसमें पंचायत सचिव के 3506 स्वीकृत पदों में से 1023 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों के कुल 1205 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1096 पद रिक्त हैं।
सरकार का अब नई पंचायतों के पुनर्गठन का विचार नहीं
विधायक विनोद कुमार के सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि सरकार का अब ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन अथवा विभाजन का कोई भी विचार नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 31 मार्च, 2026 तक परिसीमन और आरक्षण का काम पूरा करने के आदेशों तथा राज्य निर्वाचन आयोग के 10 मार्च, 2026 को दिए निर्देशों के कारण समय के अभाव के दृष्टिगत प्रस्तावों पर निर्णय किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि 204 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है।
बाढ़ से 14 राष्ट्रीय राजमार्गों की 173.05 किलोमीटर सड़कें प्रभावित
विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के लिखित जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि बाढ़ के कारण प्रदेश में लगभग 14 राष्ट्रीय राजमार्गों की 173.05 किलोमीटर सड़कें प्रभावित हुई थीं। बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापन के लिए केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 137.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
2 वर्षों में 193093.68 घन मीटर लकड़ी व 104466 क्विंटल बिरोजा की बिक्री
विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि गत 2 वर्षों में 31 जनवरी, 2026 तक हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने 193093.68 घन मीटर लकड़ी तथा 104466 क्विंटल बिरोजा की निकासी एवं विक्रय किया गया है। इस अवधि में वन उपज के विक्रय से 448.51 करोड़ रुपए की आय अर्जित हुई। वन निगम द्वारा वन विभाग को ई-चालान के माध्यम से करीब 57.70 करोड़ रुपए की रॉयल्टी सरकारी कोष में जमा करवाई है।
कैंसर व डायलिसिस पीड़ित सेवानिवृत्त पैंशनर्ज और फैमिली पैंशनर्ज के चिकित्सा बिलों के 20.18 करोड़ लंबित
विधायक इन्द्रदत्त लखनपाल के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि गत 3 वर्षों में 31 जनवरी, 2026 तक कैंसर व डायलिसिस पीड़ित सेवानिवृत्त पैंशनर्ज और फैमिली पैंशनर्ज के चिकित्सा बिलों के 20.18 करोड़ रुपए लंबित हैं। चिकित्सा प्रतिपूर्ति की देनदारियां निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जोकि चिकित्सा बिलों के भुगतान तथा नए बिलों की प्राप्ति के साथ बदलती रहती है।