बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में स्वदेश लौटने की योजना की तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी वजह से उन्होंने एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान जारी करने का अनुरोध किया था जिसे ढाका ने ठुकरा दिया है। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने कहा है कि जिसे मौत की सजा सुनाई गई हो, उसे यात्रा दस्तावेज जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इस बीच, बांग्लादेश के अभियोजक ने बड़ी बात कही है और शेख हसीना के स्वदेश लौटने का अंजाम सार्वजनिक तौर पर बता दिया है। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम का कहना है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वापस स्वदेश लौटती हैं, तो उनके पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा।
समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा कि "शेख हसीना के पास फैसले के अमल का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।" यह बयान उन खबरों के जवाब में आया है जिनमें कहा गया था कि हसीना भारत से वापस लौटने की योजना बना रही हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह के बाद हसीना भारत भाग गई थीं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कथित कार्रवाई के मामले में, एक ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है।
हसीना के खिलाफ 150 से ज्यादा मुकदमे
हालांकि, इस साल की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि गिरफ्तारी या मारे जाने का डर उन्हें नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, "मुझे जेल भेजा जा सकता है या मेरी जान ली जा सकती है, लेकिन डर यह तय नहीं कर सकता कि जनता के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है।" हमारे सहयोगी प्रकाशन हिन्दुस्तान टाइम्स (HT) द्वारा देखे गए एक पत्र के अनुसार, हसीना ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से अपने लिए नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया। यह अनुरोध उनके लंदन स्थित वकीलों के माध्यम से किया गया था। बता दें कि शेख हसीना को बांग्लादेश ने आतंकी घोषित किया हुआ है। उनके खिलाफ 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
ढाका ने बार-बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की
हसीना ने रॉयटर्स को बताया है कि वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए वापस लौटना चाहती हैं। हालांकि, ढाका ने अनुरोध सौंपे जाने के कुछ ही घंटों बाद उसे खारिज कर दिया और उनके प्रत्यर्पण (वापसी) की मांग दोहराई। हसीना के भारत भाग जाने के बाद से नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों में काफी तनाव आ गया है। ढाका ने बार-बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, जबकि भारत का कहना है कि वह इन अनुरोधों की समीक्षा कर रहा है।
हसीना ने 30 दिनों के अंदर अपील क्यों नहीं की?
फरवरी 2026 के चुनावों के बाद सत्ता में आए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन जैसे प्रमुख क्षेत्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया, जबकि दोनों पक्षों की ओर से राजनयिक पहल की गई थी। "अगर वह सच में वापस आना चाहतीं, तो अपील दायर करने के लिए वापस आ जातीं।" इससे पहले बांग्लादेश के आईसीटी (ICT) के मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने शेख हसीना के वापस लौटने के इरादे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ फैसला आने के बाद, उन्हें तय समय सीमा के भीतर वापस आकर अपील दायर करनी चाहिए थी। अगर वह सच में बांग्लादेश वापस आना चाहतीं, तो वे मुकदमे के दौरान ही वापस आ जातीं और मामले का सामना करतीं।