चंडीगढ़ : शिक्षा किसी भी वर्ग के विकास का सर्वोत्तम और स्थायी माध्यम है। अगर परिवार के बच्चे शिक्षित होंगे, तो वे परिवार और समाज के साथ-साथ राज्य और देश का भविष्य भी उज्ज्वल करेंगे। इसी सोच के तहत, पंजाब सरकार हर वर्ग की उन्नति के लिए छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा सुनिश्चित कर रही है।
दलित समुदाय के कल्याण के लिए उनके बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए पंजाब सरकार पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना चला रही है। इसके तहत अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा का खर्च सरकार वहन करती है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह योजना सुचारू रूप से चलाई जा रही है। वर्ष 2024-25 के बजट में 245 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की गई थी। सरकार ने अपने हिस्से से छात्रों के लिए 92 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।