मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार जहां अन्य वर्गों के लिए दिन-रात काम कर रही है, वहीं अनुसूचित जाति के बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए भी लगातार विशेष प्रयास कर रही है। पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 245 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।
सरकार ने छात्रों के लिए अपने हिस्से से 92 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की शिक्षा का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री मान ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का लाभ हर उस पात्र छात्र तक पहुंचाया जाए जिसे वास्तव में इस योजना की आवश्यकता है।
पंजाब में इस योजना के तहत हज़ारों अनुसूचित जाति के छात्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना भविष्य उज्जवल बनाया है। यह योजना न केवल छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए एक मज़बूत मंच भी प्रदान करती है।