पंजाब में धान की कटाई के मौजूदा सीजन के दौरान अब तक पराली जलाने की 5,002 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन मामलों में प्रशासन ने किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 1,575 से अधिक मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है और 1,155 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।
पीपीसीबी की 10 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने की घटनाओं को लेकर 4,185 मामलों में खेतों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 1,833 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई है।
पर्यावरणीय मुआवजा (EC) योजना के तहत 1,574 मामलों में कुल 79.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से अब तक 36.40 लाख रुपये वसूले जा चुके हैं। इसके अलावा, 1,155 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 1,342 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।
तरनतारन में सबसे अधिक घटनाएं
जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, तरनतारन में पराली जलाने की सबसे अधिक 676 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यहां 654 खेतों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 310 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई।
इसके बाद फिरोजपुर में 654, संगरूर में 566, बठिंडा में 439 और पटियाला में 339 मामले सामने आए हैं।
पटियाला में 5.80 लाख रुपये का जुर्माना
पटियाला जिले में पराली जलाने की 339 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 260 खेतों का निरीक्षण किया गया और 166 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई। जिले में 115 मामलों में कुल 5.80 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया, जिसमें से 2.40 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।
इसके अलावा, 123 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और 97 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। अधिकारियों ने पराली जलाने की घटनाओं को लेकर 225 चेतावनी नोटिस भी जारी किए हैं।
18 पर्यवेक्षण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू
रिपोर्ट के मुताबिक, पराली जलाने के मामलों से निपटने में लापरवाही बरतने के आरोप में 18 पर्यवेक्षण अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है। इनमें फिरोजपुर के पांच और तरनतारन के 13 अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, अब तक किसी भी अधिकारी पर आरोप तय नहीं किए गए हैं और न ही किसी को निलंबित किया गया है।
पीपीसीबी के अनुसार, पंजाब में धान की कुल खेती का क्षेत्रफल 32.87 लाख हेक्टेयर है। इसमें से 96.10 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है।
कटाई का सीजन समाप्ति की ओर बढ़ने के बावजूद राज्य में पराली जलाने की घटनाएं प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए चुनौती बनी हुई हैं। अधिकारी निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने के साथ वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।