भारत और नॉर्वे ने औद्योगिक कचरे को उपयोगी संसाधनों में बदलने और निर्माण क्षेत्र में इसके टिकाऊ इस्तेमाल के लिए संयुक्त तकनीक विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दिशा में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नॉर्वे की अनुसंधान संस्था सिन्टेफ और रिसर्च काउंसिल ऑफ नॉर्वे ने 10 नवंबर को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में ‘वेस्ट टू रिसोर्स सॉल्यूशंस इन द सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर’ विषय पर भारत-नॉर्वे संवाद आयोजित किया।
इस संवाद में सीएसआईआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं, सिन्टेफ, नियामक संस्थाओं और सीमेंट एवं निर्माण उद्योग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य कचरे के टिकाऊ प्रबंधन और उससे उपयोगी संसाधन तैयार करने के लिए दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग की संभावनाएं तलाशना था। यह पहल भारत और नॉर्वे के बीच ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अनुरूप है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मई में नॉर्वे यात्रा के दौरान नई दिशा मिली थी। इस साझेदारी में सर्कुलर इकोनॉमी, स्वच्छ तकनीक और अनुसंधान को प्रमुख स्थान दिया गया है।
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सीएसआईआर मुख्यालय में आईएसटीएडी के प्रमुख डॉ. रमा स्वामी बंसल, नई दिल्ली स्थित रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी के डॉ. अर्विन गडगिल, सिन्टेफ के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. कारे हेल्गे कार्स्टेंसन और सीएसआईआर-सीबीआरआई के निदेशक प्रो. आर. प्रदीप कुमार सहित अन्य विशेषज्ञों ने विचार रखे। चर्चा में सीएसआईआर संस्थानों, सिन्टेफ और उद्योग जगत के सहयोग से संयुक्त तकनीकी प्रस्ताव तैयार करने तथा शोध के नतीजों को व्यावहारिक और बड़े स्तर पर इस्तेमाल योग्य समाधानों में बदलने पर जोर दिया गया।
प्रो. आर. प्रदीप कुमार ने रैखिक अर्थव्यवस्था से चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की आवश्यकता बताई। उन्होंने निर्माण और औद्योगिक कचरे को उपयोगी संसाधनों में बदलने पर जोर दिया। इस दौरान निर्माण एवं विध्वंस कचरे (सीएंडडी वेस्ट), स्टील स्लैग, फ्लाई ऐश, रेड मड और अन्य औद्योगिक अवशेषों के संभावित उपयोग पर चर्चा हुई। इनके प्रसंस्करण की तकनीक, मानकीकरण, आर्थिक व्यवहार्यता और बाजार में स्वीकार्यता जैसी चुनौतियों पर भी विचार किया गया।
‘पीओपी और खतरनाक कचरे का सुरक्षित निपटान’ विषय पर तकनीकी सत्र का नेतृत्व सिन्टेफ के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. कारे हेल्गे कार्स्टेंसन और सीएसआईआर-नीरी के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. रमेश कुमार ने किया। इसमें सीमेंट भट्ठियों में सह-प्रसंस्करण के माध्यम से लगातार बने रहने वाले जैविक प्रदूषकों (पीओपी), डीडीटी और पीसीबी से दूषित सामग्री सहित उपयुक्त खतरनाक कचरे के पर्यावरण अनुकूल उपचार की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
सीएसआईआर-नीरी ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं, राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना, 2025 के सीएंडडी वेस्ट नियमों और पुराने पीओपी प्रदूषकों से जुड़े आंकड़ों की जानकारी दी। वहीं, सिन्टेफ ने अंतरराष्ट्रीय अनुभव साझा करते हुए बताया कि नियंत्रित उच्च तापमान पर सीमेंट भट्ठियों में खतरनाक जैविक प्रदूषकों को नष्ट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की जगह कचरे से तैयार वैकल्पिक ईंधन का भी इस्तेमाल संभव है। विशेषज्ञों ने इसके लिए तकनीकी मानकों, नियंत्रित औद्योगिक परीक्षणों, उत्सर्जन निगरानी और नियामकीय अनुपालन की जरूरत पर जोर दिया।
सीएसआईआर-सीआरआरआई और सीएसआईआर-एएमपीआरआई की अनुसंधान पहलों में फ्लाई ऐश, कॉपर स्लैग, रेड मड, प्लास्टिक कचरे, स्टील ग्रिट और अन्य औद्योगिक उप-उत्पादों के इस्तेमाल की संभावनाएं सामने रखी गईं। इनका उपयोग सड़क निर्माण, जियोपॉलिमर कंक्रीट, विशेष प्रकार के एग्रीगेट और मूल्यवर्धित निर्माण उत्पाद तैयार करने में किया जा सकता है। सीएसआईआर-नीरी और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने खतरनाक कचरे के सुरक्षित प्रबंधन और निपटान से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों पर भी चर्चा की।
निर्माण एवं विध्वंस कचरे के पुनर्चक्रण पर आयोजित एक विशेष सत्र में सिन्टेफ के डॉ. क्रिश्चियन जॉन एंगेल्सन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही बेहतर प्रक्रियाओं की जानकारी दी। इनमें पुनर्चक्रित एग्रीगेट से निर्माण उत्पाद तैयार करना, मोबाइल रीसाइक्लिंग इकाइयों का इस्तेमाल और कचरे से अशुद्धियां हटाने की बेहतर तकनीकें शामिल हैं। सीएसआईआर-सीबीआरआई के प्रो. एस.के. सिंह ने निर्माण कार्यों में स्लैग और अन्य औद्योगिक उप-उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रस्तुति दी।
संवाद में भविष्य के सहयोग के लिए कई प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई। इनमें भारत और नॉर्वे के बीच दो से तीन संयुक्त शोध प्रस्ताव तैयार करना, खतरनाक कचरे के उपचार के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू करना, डीडीटी और पीसीबी से दूषित कचरे के निपटान के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश विकसित करना तथा कचरे से बनने वाली निर्माण सामग्री को बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही उद्योग और शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी मजबूत करने पर भी सहमति बनी।
कार्यक्रम का समापन दोनों देशों के बीच अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने, निर्माण क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और सीमेंट एवं निर्माण उद्योग को अधिक टिकाऊ तथा संसाधन-कुशल बनाने की साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ।