इटली की प्रतिस्पर्धा नियामक संस्था ने अमेरिकी टेक दिग्गज Apple पर 98 मिलियन यूरो (करीब 1,000 करोड़ रुपए) का भारी जुर्माना लगाया है। नियामक का आरोप है कि Apple ने मोबाइल ऐप मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति का गलत फायदा उठाते हुए थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स पर ऐसे नियम लागू किए, जिससे उनके कारोबार को नुकसान पहुंचा।
इटली की अथॉरिटी के मुताबिक, Apple का App Store मोबाइल ऐप्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस पर कंपनी का पूरा नियंत्रण है। ऐसे में Apple की जिम्मेदारी थी कि वह सभी डेवलपर्स के साथ निष्पक्ष व्यवहार करे लेकिन जांच में सामने आया कि कंपनी ने अपने फायदे के लिए नियम बनाए, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई।
ATT फीचर बना विवाद की जड़
यह पूरा मामला Apple के App Tracking Transparency (ATT) फीचर से जुड़ा है, जिसे कंपनी ने 2021 में लॉन्च किया था। इस फीचर के तहत किसी भी ऐप को यूजर की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करने से पहले उसकी अनुमति लेनी होती है। इसके लिए यूजर को एक पॉप-अप दिखता है, जिसमें वह ट्रैकिंग को अनुमति दे या मना कर सकता है।
थर्ड पार्टी डेवलपर्स को हुआ नुकसान
नियामक संस्था का कहना है कि ATT फीचर भले ही यूजर प्राइवेसी के लिहाज से सही दिखता हो लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन ऐप डेवलपर्स को हुआ जो विज्ञापनों से कमाई करते हैं। यूजर डेटा तक सीमित पहुंच के कारण उनकी आमदनी में गिरावट आई और बिजनेस प्रभावित हुआ।
एजेंसी का आरोप है कि Apple ने ये नियम एकतरफा तरीके से लागू किए और डेवलपर्स को कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी। साथ ही, Apple के अपने ऐप्स और विज्ञापन सेवाओं पर इन नियमों का उतना असर नहीं पड़ा, जितना थर्ड पार्टी कंपनियों पर पड़ा, जिससे बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बिगड़ी।
यूरोप में टेक कंपनियों पर बढ़ी सख्ती
इटली की अथॉरिटी का कहना है कि कोई भी बड़ी कंपनी अपनी बाजार ताकत का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकती। इसी आधार पर Apple पर यह जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला इस बात का संकेत है कि यूरोप में टेक कंपनियों पर नियामकीय सख्ती लगातार बढ़ रही है।
पहले भी लग चुका है जुर्माना
Apple का ATT फीचर इससे पहले भी यूरोप में जांच के घेरे में आ चुका है। इसी साल फ्रांस की प्रतिस्पर्धा नियामक संस्था ने Apple पर 150 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था। फ्रांसीसी नियामक का कहना था कि यह प्राइवेसी फीचर ऐप डेवलपर्स पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है और इससे बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ता है।