ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਵਿਪਮ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (CREST) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਪਮ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।