ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਬੇਰ, ਓਲਾ, ਇਨਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਰੈਪਿਡੋ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਈਡ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 10% (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹ 100) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ...
ਹਰੇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ।
ਸੂਬੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਮੂਲ ਕਿਰਾਇਆ
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਿਰਾਇਆ 20- 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਡੈੱਡ ਮਾਈਲੇਜ ਯਾਨੀ ਵਾਹਨ ਖਾਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ (VLTD) ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰੇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 5% ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।