ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ OTP ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 238 ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ rbi.org.in ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਵਾਬਦੇਹ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਲਾਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ
ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਕਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਮਿਆਨੇ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅੱਪਡੇਟ, ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਜ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣਗੇ।