ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਲ 76 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 16(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 210 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 64 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਧੂ 12 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਲ 76 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਵਿਚ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਅਨਿਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ, ਲੋਕੇਸ਼ ਸਿੰਘਲ, ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ, ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਨੈਨ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਸ਼ਿਤ ਮਲਿਕ, ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਹਾਂਡਾ, ਰਵੀ ਸੋਢੀ, ਨਰੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਜਗਦੀਸ਼ ਮਨਚੰਦਾ, ਅਮਿਤ ਸੇਠੀ, ਅਜਨੀਸ਼ ਰਾਜ ਟੱਕਰ, ਸੁਦੀਪ ਮਹਾਜਨ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ, ਸੁਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬੀਆ, ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲ ਸਹਿਗਲ, ਯੋਗੇਸ਼ ਪੁਟਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।