ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ, ਬੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਦਿਓ।”
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ "ਨਾਕਾਫ਼ੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ "ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ" ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਥੋੜੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪੱਕੇ ਘਰ ਲਈ 6,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਚੰਦਪੁਰ ਬੇਲਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੀ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ; ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ।"