ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ ! ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 'ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2018 ਦੇ 'ਨਿਪੁਨ ਸਕਸੈਨਾ' ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ 

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ 9 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਗਵਾਹ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 1983 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) 'ਚ ਧਾਰਾ 228ਏ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ, ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।