ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਜਲਦ ਹੀ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।