ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕੂਲ ’ਚ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੱਧਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 111 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਥਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈ.ਡੀ.
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਆਈ.ਡੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਾਪੇ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਆ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।