ਲੁਧਿਆਣਾ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ-2019 ਤਹਿਤ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਡਿਟੇਲਸ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਰੀਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਕਿਰਕਿਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2025 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ/ਡੀ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਨਿਊ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਐਂਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰੂਵ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ/ਡੀ. ਡੀ. ਓ. ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।