ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂ (FMCG) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ GST ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਲ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਵੀਂ MRP ਨਾਲ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਪੈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ MRPs ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਰਹਿਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਸੋਧਿਆ MRP ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੈਂਪਿੰਗ, ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ MRP ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।