ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 350 ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 900 ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ “ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ”, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ, ਉੱਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 100 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।