ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਟਵੀਅਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਰੂਪੁਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਤਿਰੂਪੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਟਵੀਅਰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 68% ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 44,747 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਟਰਨਓਵਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 40% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ, ਜੋ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਤਿਰੂਪੁਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਟੀ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਐਮ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਚੱਕਰ ਲਗਭਗ 120 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ"। TEA ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੁਰਗਾਸਾਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ 5-6% ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਤਿਰੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,500 ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਬੁਣਾਈ, ਰੰਗਾਈ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 1-1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯੂਕੇ ਐਫਟੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈਯੂ ਐਫਟੀਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਕ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 20-30% ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਦਯੋਗ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੂਪੁਰ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਟਵੀਅਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ 2,000-3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।