ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਹੋਮਸਟੇ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ (ਬੀ. ਐਂਡ. ਬੀ.) ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸਟੇਟ ਨਿਯਮ, 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 9(1) ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੀ. ਐਂਡ ਬੀ. ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਟਲਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਿਰਫ਼ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੀ. ਐਂਡ ਬੀ. ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਸਟੇ ’ਚ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਮਸਟੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।