ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੂਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2025 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।