ਬੈਂਕਾਕ : ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਜੁੰਟਾ ਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਮਆਰਟੀਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜੀ ਜੁੰਟਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਆਂਗ ਹਲੇਂਗ ਨੇ "ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ" 'ਤੇ 10,162 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,337 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ 12,487 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, 22,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲਾ ਸੂ ਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।