ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵਰਗਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰੀਅਰ
ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 24ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ।
➤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4% ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
➤ ਨੋਟਬੰਦੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
➤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਹਾਮਾਸ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1998 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ।
ਆਈਐਮਐਫ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਆਈਐਮਐਫ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇ.ਵੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।