ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਸਤੂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਪਾਰ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਾਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ
ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਅਸਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਇਹ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਬਰਾਮਦ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਧ ਕੇ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਪਲੱਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਫਿਲਹਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਖ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।