ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਂਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ, 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।