ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲ.ਓ.ਪੀ) ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹਨ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਡਰੇਨੇਜ) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਐਲ.ਓ.ਪੀ. ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ 35 ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 924 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 35 ਕੰਮ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 750 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗ਼ਲਤ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉਪੰਰਤ ਡਿਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉਪਰੰਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਇਲਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।