ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ 25 ਏਕੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 140 ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਮ, ਬੋਹੜ, ਪਿੱਪਲ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ, ਸਾਗਵਾਨ, ਕਿੱਕਰ, ਟਾਹਲੀ ਅਤੇ ਜੰਡ ਵਰਗੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 140 ਦਰੱਖਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।