ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 27 ਸਤੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ, ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025 (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ, ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ/ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ(ਆਂ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1948, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005, ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਐਕਟ, 1954 ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਲੀਗਲ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2025 ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ, ਆਪ, ਅਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।